उधार अवधि

इसका मतलब

उधार अवधि से नियत तारीख़ तय होती है। "30 दिन का उधार" मतलब खरीदार को 30 दिन के भीतर भुगतान करना है, जो आपके समझौते के मुताबिक़ invoice की तारीख़, डिलीवरी की तारीख़ या माल स्वीकार होने की तारीख़ से गिना जाता है। गिनती कहाँ से शुरू होगी, यह लिखकर रखें, क्योंकि इसी पर अक्सर विवाद होता है।

भुगतान पाने में यह क्यों ज़रूरी है

साफ़ उधार अवधि के बिना "ओवरड्यू" भी साफ़ नहीं होता। हर invoice पर छपी नियत तारीख़ रिमाइंडर को स्वाभाविक और उचित बनाती है।

मैन्युफ़ैक्चरिंग या सेवा क्षेत्र के Udyam-पंजीकृत सूक्ष्म और लघु सप्लायरों के लिए MSMED अधिनियम की धारा 15 सहमत उधार अवधि को स्वीकृति से अधिकतम 45 दिन तक सीमित करती है, और लिखित समझौता न होने पर 15 दिन की डिफ़ॉल्ट अवधि लागू करती है। उदाहरण: माल 1 अगस्त को डिलीवर और स्वीकार हुआ और कोई लिखित समझौता नहीं, तो भुगतान 16 अगस्त तक; ब्याज 17 अगस्त से। देर से भुगतान पर खरीदार पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, और धारा 43B(h), जो अब आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 37(2)(g) है, के तहत उसकी टैक्स कटौती टल सकती है।

रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को MSME मंत्रालय के 2021 के कार्यालय ज्ञापन इन MSMED प्रावधानों से बाहर रखते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हैं, तो आपकी अपनी लिखित शर्तें काम करती हैं: उधार अवधि लिखित में तय करें, और देर से भुगतान पर ब्याज चाहिए तो उसकी दर कोटेशन या invoice की शर्तों में लिखें।

काम की बातें:

• कोटेशन, ऑर्डर कन्फ़र्मेशन और invoice में उधार अवधि लिखें।
• सिर्फ़ "30 दिन" नहीं, असली नियत तारीख़ छापें।
• नियत तारीख़ से कुछ दिन पहले रिमाइंडर भेजें।
• तय अवधि की तुलना अपने DSO से करें, ताकि पता चले खरीदार असल में कितनी देर से देते हैं।

उदाहरण: 1 अक्टूबर के ₹75,000 के invoice पर invoice की तारीख़ से 30 दिन का उधार हो, तो भुगतान 31 अक्टूबर को ड्यू है।

पढ़ें MSME 45-day rule और B2B उधार और कैश फ़्लो गाइड; साथ ही देखें उधार का मतलब।