धारा 43B(h)

इसका मतलब

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B(h) — 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 37(2)(g)। यह नियम वित्त वर्ष 2023-24 (assessment year 2024-25) से लागू है और नए अधिनियम में बिना बदलाव जारी है। यह उन रकमों पर लागू होता है जो खरीदार को किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को देनी हैं। अगर खरीदार MSMED अधिनियम की धारा 15 में तय समय के भीतर, यानी स्वीकृति से अधिकतम 45 दिन में, भुगतान कर दे, तो ख़र्च की कटौती सामान्य रूप से मिलती है। देर से भुगतान होने पर कटौती सिर्फ़ उसी साल मिलती है जिस साल वास्तव में भुगतान हुआ; रिटर्न की नियत तारीख़ से पहले भुगतान करने की छूट यहाँ लागू नहीं होती।

आसान शब्दों में: जो खरीदार साल के अंत तक सूक्ष्म या लघु सप्लायर का invoice क़ानूनी सीमा से ज़्यादा समय तक रोके रखता है, उसे उस साल ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है।

यह किस पर लागू होता है

• सिर्फ़ सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाये पर; मध्यम पर नहीं।
• Udyam-पंजीकृत रिटेल या होलसेल ट्रेडर्स का बकाया संभवतः इसके दायरे से बाहर है। CBDT का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, पर ज़्यादातर पेशेवर राय MSME मंत्रालय के 2021 के उन OM का पालन करती है जो ट्रेडर्स को देर से भुगतान वाले प्रावधानों से बाहर रखते हैं।
• अनुमानित कराधान (presumptive taxation, जैसे 44AD) वाले खरीदार संभवतः प्रभावित नहीं होते, क्योंकि मानी गई आय सामान्य कटौतियों की जगह ले लेती है। यह क़ानून के पाठ से निकाला गया अनुमान है; कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं है।

भुगतान पाने में यह क्यों ज़रूरी है

यह नियम खरीदार को ख़ुद MSME का बकाया समय पर चुकाने की वजह देता है, ख़ासकर 31 मार्च के आसपास। सप्लायर के रूप में आप इसका ज़िक्र विनम्रता से, बिना धमकी के, कर सकते हैं।

क्या मदद करता है:

• रजिस्टर्ड सूक्ष्म या लघु उद्यम बनें और invoice पर अपना उद्यम नंबर दिखाएँ।
• MSMED अधिनियम की सीमा के भीतर साफ़ उधार अवधि लिखित में तय करें।
• फ़रवरी और मार्च में एक विनम्र रिमाइंडर भेजें जिसमें सीमा के क़रीब पहुँच रहे invoice हों।

किसी ख़ास खरीदार की कटौती पर असर पड़ेगा या नहीं, यह तथ्यों पर निर्भर है; खरीदार के टैक्स सलाहकार से पुष्टि करवाएँ।

पढ़ें: Section 43B(h) explained और MSME 45-day rule।