क़ानूनी नोटिस

इसका मतलब

क़ानूनी नोटिस एक लिखित नोटिस है, जिसे आमतौर पर वकील सप्लायर की ओर से तैयार करके साइन करता है और क़ानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले खरीदार को भेजता है। इसमें तथ्य, बकाया रकम, दावे का क़ानूनी आधार और समय-सीमा होती है, और यह बताया जाता है कि भुगतान न होने पर सप्लायर क्या क़दम उठा सकता है।

दो कारोबारों के बीच सामान्य बकाये के दावे में नोटिस अच्छी आदत है, क़ानूनी शर्त नहीं:

• सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 80 का नोटिस सिर्फ़ सरकार या सरकारी अधिकारियों के ख़िलाफ़ केस के लिए ज़रूरी है।
• MSME ODR पोर्टल पर देर से भुगतान का आवेदन करने से पहले क़ानूनी नोटिस ज़रूरी नहीं (समाधान FAQ)।
• चेक बाउंस मुख्य अपवाद है: Negotiable Instruments Act की धारा 138 के तहत चेक लौटने की बैंक सूचना के 30 दिन के भीतर डिमांड नोटिस भेजना होता है, फिर चेक देने वाले को भुगतान के लिए 15 दिन मिलते हैं, और उसके बाद एक महीने के भीतर शिकायत दर्ज करनी होती है।

भुगतान पाने में यह क्यों ज़रूरी है

क़ानूनी नोटिस मांग-पत्र से ज़्यादा गंभीर होता है। वकील की ओर से आने के कारण, रिमाइंडर नज़रअंदाज़ करने वाले कई खरीदार इसका जवाब देते हैं, या तो भुगतान करके या समझौते का प्रस्ताव रखकर। मामला MSME ODR पोर्टल के ज़रिए फ़ैसिलिटेशन काउंसिल (जिसने नए आवेदनों के लिए MSME समाधान की जगह ली है) या अदालत तक जाए, तो यह रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनता है।

भेजने से पहले:

• पहले विनम्र रिमाइंडर और मांग-पत्र आज़माएँ; इससे रिश्ता और आपका रिकॉर्ड दोनों साफ़ रहते हैं।
• invoice, डिलीवरी के सबूत, खाता और चैट रिकॉर्ड इकट्ठा करें।
• MSMED अधिनियम के तहत ब्याज माँग रहे हैं तो उसकी गणना करें; यह सिर्फ़ मैन्युफ़ैक्चरिंग या सेवा क्षेत्र के Udyam-पंजीकृत सूक्ष्म और लघु सप्लायरों पर लागू है, ट्रेडर्स पर नहीं।
• समय-सीमा जाँचें। वसूली का केस आमतौर पर 3 साल के भीतर दायर करना होता है, और उससे पहले बकाये की लिखित स्वीकृति या आंशिक भुगतान से नई अवधि शुरू हो जाती है।
• कमर्शियल कोर्ट में ₹3 लाख या उससे ज़्यादा के दावे से पहले pre-institution mediation ज़रूरी है, जब तक तुरंत अंतरिम राहत न चाहिए (Patil Automation, 2022; Dhanbad Fuels, 2025)।
• भाषा तथ्यपूर्ण रखें। व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुक़सान की धमकी वाला नोटिस भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351 के तहत आपराधिक धमकी बन सकता है।

ज़रूरत पड़ने पर उधार वापस केस को पार्टनर वकीलों को सौंप सकता है। देखें यह कैसे काम करता है और पढ़ें legal notice vs demand letter।