MSME समाधान

इसका मतलब

MSME समाधान (samadhaan.msme.gov.in) MSME मंत्रालय का वह पोर्टल है जहाँ सूक्ष्म और लघु सप्लायर देर से भुगतान करने वाले खरीदारों के ख़िलाफ़ आवेदन करते थे। समाधान साइट अब कहती है: "All new delayed payment applications will now be filed at the MSME ODR Portal"। यानी आज नया केस MSME ODR पोर्टल odr.msme.gov.in पर दर्ज होता है, जिसने नए देर-से-भुगतान आवेदनों के लिए समाधान की जगह ली है (रिपोर्ट के मुताबिक़ लगभग अक्टूबर 2025 से)। समाधान का FAQ अब भी काम की जानकारी देता है।

दोनों ही पोर्टल पर आवेदन MSMED अधिनियम की धारा 18 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम फ़ैसिलिटेशन काउंसिल (MSEFC) के पास जाता है। काउंसिल पहले सुलह (कंसिलिएशन) की कोशिश करती है, और उसके असफल होने पर मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) करके अवॉर्ड देती है, जिसमें ब्याज भी शामिल होता है। सप्लायर के इलाक़े की काउंसिल भारत में कहीं भी स्थित खरीदार के ख़िलाफ़ मामला सुन सकती है।

कौन आवेदन कर सकता है

• वैध उद्यम पंजीकरण वाला मैन्युफ़ैक्चरिंग या सेवा क्षेत्र का सूक्ष्म या लघु उद्यम (ODR योजना दिशानिर्देश, पैरा 7.1)। मध्यम उद्यम शामिल नहीं हैं।
• रिटेल या होलसेल ट्रेडर नहीं। MSME मंत्रालय के 2 जुलाई 2021 और 1 सितंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन (OM) ट्रेडर्स के Udyam लाभ सिर्फ़ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग तक सीमित करते हैं और देर से भुगतान वाले प्रावधानों को बाहर रखते हैं। व्यवहार में पोर्टल और काउंसिल ट्रेडर्स के आवेदन ख़ारिज करते हैं; अदालत में यह अभी पूरी तरह परखा नहीं गया कि OM अधिनियम का दायरा घटा सकता है या नहीं।
• बेचने से पहले पंजीकरण कराएँ। सप्लाई के बाद लिया गया पंजीकरण मान्य है या नहीं, यह अभी तय नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने NBCC बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (10 जनवरी 2025) में यह सवाल बड़ी बेंच को भेजा है, और पोर्टल का FAQ अब भी invoice की तारीख़ से पहले पंजीकरण की अपेक्षा करता है।

ODR पोर्टल पर आवेदन

• आपका सप्लायर विवरण Udyam से अपने-आप भर जाता है।
• आप खरीदार के संपर्क विवरण, संक्षिप्त तथ्य, work order या समझौता, invoice, मिला हुआ भुगतान, ब्याज समेत बकाया रकम, अपने हस्ताक्षर और पहचान पत्र जोड़ते हैं। work order ज़रूरी है; ऑर्डर मौखिक था तो हलफ़नामा।
• आवेदन से पहले क़ानूनी नोटिस भेजना ज़रूरी नहीं, और सिर्फ़ ब्याज का दावा भी किया जा सकता है (समाधान FAQ)।
• ODR योजना के तहत मंत्रालय काउंसिल फ़ीस के लिए हर उद्यम को ₹4,000 तक की मदद देता है (योजना अवधि 2023-24 से 2026-27)।

ब्याज RBI बैंक रेट के तीन गुना की दर से, मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि लगता है। सुलह पर समय-सीमा (limitation) लागू नहीं होती, पर मध्यस्थता पर 3 साल की समय-सीमा लागू है (Silpi Industries, 2021; Sonali Power, 2025), इसलिए देर न करें। गणना MSME ब्याज कैलकुलेटर से तैयार करें।

अगर आप ट्रेडर या मध्यम उद्यम हैं, तो आपके रास्ते हैं: मांग-पत्र, क़ानूनी नोटिस, सिविल या कमर्शियल केस, या अनुबंध के तहत मध्यस्थता।

क़दम-दर-क़दम मदद: MSME Samadhaan filing guide।