# MSMED Act में देर से भुगतान: 45 दिन का नियम, ब्याज और आपके अधिकार

लेखक Udhaar Wapas Editorial Team · प्रकाशित 07-नव-2026 · अपडेट 07-नव-2026

MSMED Act के तहत खरीदार को मैन्युफ़ैक्चरिंग या सेवा क्षेत्र के Udyam-पंजीकृत सूक्ष्म या लघु सप्लायर को लिखित में तय तारीख तक भुगतान करना होता है, जो स्वीकृति से 45 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती; समझौता न हो तो 15 दिन में। देर होने पर RBI बैंक दर के तीन गुना पर मासिक चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, और सप्लायर MSME ODR पोर्टल के ज़रिए Facilitation Council में जा सकता है। रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स इन प्रावधानों से बाहर रखे गए हैं।

## मुख्य बातें

- सिर्फ़ Udyam-पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यम सुरक्षित हैं; मध्यम उद्यम नहीं, और मंत्रालय के 2021 के OM रिटेल व होलसेल ट्रेडर्स को भी बाहर रखते हैं।
- भुगतान लिखित में तय तारीख तक, अधिकतम स्वीकृति से 45 दिन; कुछ तय न हो तो 15 दिन। 1 अगस्त को स्वीकृत माल: भुगतान 16 अगस्त तक, ब्याज 17 अगस्त से।
- देरी पर RBI बैंक दर के तीन गुना पर मासिक चक्रवृद्धि ब्याज लगता है; 5.75% बैंक दर (नवंबर 2026) पर यह 17.25% सालाना है।
- नए आवेदन MSME ODR पोर्टल (odr.msme.gov.in) पर होते हैं, जिसने समाधान की जगह ली है; सुलह पर समय-सीमा नहीं, पर मध्यस्थता पर 3 साल की सीमा है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B(h) — 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 37(2)(g) — देर से भुगतान पर खरीदार की टैक्स कटौती टालती है।
- बेचने से पहले Udyam पंजीकरण कराएँ: बाद में लिए पंजीकरण का सवाल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास लंबित है।

## यह कानून छोटे सप्लायर्स के लिए क्यों ज़रूरी है

देर से भुगतान छोटे भारतीय कारोबारों पर सबसे बड़े दबावों में से एक है। आप कच्चा माल या स्टॉक खरीदते हैं, स्टाफ़ और GST समय पर चुकाते हैं, और फिर किसी बड़े खरीदार के invoice क्लियर करने का महीनों इंतज़ार करते हैं। संसद ने इस समस्या के लिए [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006](/hi/glossary/msmed-adhiniyam) बनाया, जिसे आम तौर पर MSMED Act कहते हैं। इसका अध्याय V (धारा 15 से 24), जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देरी से भुगतान के बारे में है, पात्र सप्लायर्स को एक समय-सीमा, ब्याज का मज़बूत अधिकार और विवाद सुलझाने का अलग मंच देता है।

यह गाइड इन अधिकारों को आसान भाषा में समझाती है। यह कानूनी सलाह नहीं है; अपने मामले के लिए किसी योग्य वकील या CA से सलाह लें।

## किसे सुरक्षा मिलती है

देरी से भुगतान वाला अध्याय उस **सप्लायर** की रक्षा करता है जो **सूक्ष्म या लघु उद्यम** है और जिसने पंजीकरण कराया है (धारा 2(n))। आज यह दर्जा [Udyam पोर्टल](/hi/glossary/udyam-panjikaran) पर पंजीकरण से दिखता है, जिसने पुराने memorandum और Udyog Aadhaar की जगह ली है।

- मैन्युफ़ैक्चरिंग या सेवा क्षेत्र के Udyam-पंजीकृत **सूक्ष्म और लघु उद्यम** सप्लायर के रूप में शामिल हैं।
- **मध्यम उद्यम** शामिल नहीं हैं, भले ही बाकी कामों के लिए वे MSME हों (_NBCC बनाम पश्चिम बंगाल राज्य_, 2025 INSC 54, पैरा 14)।
- **खरीदार** कोई भी कारोबार हो सकता है जो ऐसे सप्लायर से माल या सेवा लेता है, चाहे बड़ी कंपनी हो, सरकारी विभाग हो या कोई दूसरा MSME।

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  **डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर ध्यान दें।** रिटेल और होलसेल ट्रेडर Udyam पर पंजीकरण करा सकते हैं,
  लेकिन MSME मंत्रालय के 2 जुलाई 2021 और 1 सितंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन (OM) कहते हैं कि उनके लाभ
  सिर्फ़ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग तक हैं और MSMED Act के देरी से भुगतान वाले प्रावधान उन पर लागू
  नहीं होते। व्यवहार में काउंसिल और ODR पोर्टल ट्रेडर्स के आवेदन ख़ारिज करते हैं। कोई OM क़ानून का
  दायरा घटा सकता है या नहीं, यह अदालत में अभी परखा नहीं गया। अगर आप ट्रेडर हैं, तो अपनी वसूली लिखित
  क्रेडिट शर्तों, invoice पर देरी के ब्याज की दर, डिमांड लेटर और सिविल रास्तों पर टिकाएँ; हमारी
  [बकाया भुगतान वसूली गाइड](/hi/blog/bakaya-bhugtan-wasooli-guide) यही बताती है।

श्रेणी प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश और टर्नओवर पर निर्भर करती है, जिसकी सीमाएँ सरकार अधिसूचित करती है और समय-समय पर बदली गई हैं। पुराने आँकड़ों की बजाय अपने Udyam सर्टिफ़िकेट या [MSME मंत्रालय](https://msme.gov.in/) की वेबसाइट पर अपनी मौजूदा श्रेणी देखें।

### पंजीकरण कब कराना चाहिए

सप्लाई के बाद लिया गया पंजीकरण उस सप्लाई पर काम आएगा या नहीं, यह अभी **तय नहीं** है। _Silpi Industries_ (2021) और _Mahakali Foods_ (2022) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुबंध के बाद लिया गया पंजीकरण आगे से लागू होता है। _NBCC_ (10 जनवरी 2025) में कोर्ट ने कहा कि धारा 18 के आवेदन के लिए पंजीकरण पहले से होना ज़रूरी नहीं, और सवाल तीन जजों की बेंच को भेज दिया; नवंबर 2026 तक उसका फ़ैसला नहीं आया। ODR/समाधान का FAQ अब भी invoice की तारीख से पहले पंजीकरण की अपेक्षा करता है। सुरक्षित सलाह: **बेचने से पहले Udyam पर पंजीकरण कराएँ**; बाद में कराया हो तो वकील से सलाह लें।

## 15/45 दिन का नियम (धारा 15)

धारा 15 बताती है कि खरीदार को कब भुगतान करना है:

- **अगर भुगतान पर लिखित समझौता है**, तो खरीदार को तय तारीख तक भुगतान करना होगा। यह तय अवधि माल या सेवा की स्वीकृति या मानी गई स्वीकृति के दिन से **45 दिन से ज़्यादा नहीं** हो सकती।
- **अगर कोई समझौता नहीं है**, तो खरीदार को "नियत दिन" (appointed day) से पहले भुगतान करना होगा, जो स्वीकृति या मानी गई स्वीकृति से **15 दिन** पूरे होने के अगले दिन है (धारा 2(b))।

"स्वीकृति" का मतलब वह दिन है जब माल डिलीवर हुआ या सेवा दी गई। अगर खरीदार डिलीवरी के 15 दिन के भीतर लिखित आपत्ति करता है, तो स्वीकृति कमी दूर होने के दिन से गिनी जाती है। अगर उस अवधि में कोई लिखित आपत्ति नहीं होती, तो माल या सेवा डिलीवरी के दिन ही स्वीकार मान ली जाती है, जिसे Act "मानी गई स्वीकृति" (deemed acceptance) कहता है।

**उदाहरण से समझें।** माल 1 अगस्त को डिलीवर और स्वीकार हुआ, और कोई लिखित समझौता नहीं। General Clauses Act की धारा 9 के अनुसार पहला दिन नहीं गिना जाता, इसलिए 15 दिन 2 से 16 अगस्त तक हैं, और नियत दिन 17 अगस्त है। यानी भुगतान **16 अगस्त तक** होना चाहिए और ब्याज **17 अगस्त से** लगता है। (कुछ विशेषज्ञ एक दिन पहले गिनते हैं, इसलिए 15 या 16 अगस्त तक भुगतान माँगना सुरक्षित है।)

| स्थिति                                 | भुगतान कब तक (1 अगस्त को स्वीकृति)         |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| लिखित समझौता, 30 दिन की क्रेडिट अवधि   | 31 अगस्त तक                                |
| लिखित समझौते में 60 या 75 दिन          | आम पढ़ाई: फिर भी 45 दिन, यानी 15 सितंबर तक |
| भुगतान की शर्तों पर कोई समझौता नहीं    | 16 अगस्त तक; ब्याज 17 अगस्त से             |
| खरीदार 15 दिन के भीतर लिखित आपत्ति करे | कमी दूर होने के दिन से गिनती               |

45 दिन से लंबी शर्त पर एक दूसरी राय भी है, जो ऐसी शर्त को "कोई समझौता नहीं" मानकर 15 दिन की अवधि लागू करती है; इस पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मिला। व्यवहार में, डिलीवरी का सबूत रखें और तारीख नोट करें, क्योंकि गिनती वहीं से शुरू होती है। बारीक स्थितियों पर हमारा लेख [MSME 45-day rule](/en/blog/msme-45-day-rule) देखें।

## देर से भुगतान पर ब्याज (धारा 16 और 17)

अगर खरीदार धारा 15 की समय-सीमा चूकता है, तो धारा 16 के तहत उसे बकाया रकम पर **RBI द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना** पर **मासिक अंतराल (monthly rests) पर चक्रवृद्धि ब्याज** देना होता है। ब्याज नियत दिन से, या तय तारीख के अगले दिन से लगता है, और अनुबंध में कुछ और लिखा हो तब भी लागू होता है। धारा 17 खरीदार को मूल रकम और इस ब्याज, दोनों के लिए ज़िम्मेदार बनाती है।

"मासिक अंतराल" का मतलब है कि हर महीने ब्याज बकाया रकम में जुड़ जाता है, और अगले महीने का ब्याज उस बढ़ी हुई रकम पर लगता है। लंबी देरी में यह अच्छी-ख़ासी रकम बन जाती है।

"बैंक दर" MSMED Act में परिभाषित नहीं है; इसका मतलब RBI अधिनियम, 1934 के तहत [RBI का Bank Rate](/hi/glossary/rbi-bank-rate) है। उदाहरण के लिए, 5.75% के Bank Rate (RBI, नवंबर 2026) पर MSMED ब्याज दर **17.25% सालाना, मासिक चक्रवृद्धि** है। दर बदलती रहती है, इसलिए गणना के दिन [RBI की वेबसाइट](https://www.rbi.org.in/) पर जाँचें और नीचे दिए कैलकुलेटर से किसी बकाया invoice पर ब्याज का अनुमान लगाएँ।

[MSME interest calculator](https://udhaar-wapas.com/en/tools/msme-interest-calculator)

आप पूरा [MSME interest calculator](/hi/tools/msme-interest-calculator) भी खोल सकते हैं। इसके नतीजे को अनुमान मानें; विवाद में अंतिम रकम Facilitation Council या मध्यस्थ तय करता है।

### खरीदार ब्याज की कटौती नहीं ले सकता (धारा 23)

धारा 23 कहती है कि इस Act के तहत देय ब्याज को आयकर के लिए खरीदार की आय की गणना में **कटौती के रूप में नहीं माना जाएगा**। यानी देर से भुगतान करने पर खरीदार को ब्याज भी देना पड़ता है और उस पर टैक्स राहत भी नहीं मिलती।

### खरीदार के खातों में खुलासा (धारा 22)

जिन खरीदारों के वार्षिक खातों का ऑडिट ज़रूरी है, उन्हें सूक्ष्म और लघु सप्लायर्स की बकाया रकम और उस पर ब्याज का खुलासा अपने वार्षिक खातों में करना होता है।

## धारा 43B(h), अब धारा 37(2)(g)

Finance Act, 2023 ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B में खंड (h) जोड़ा, जो assessment year 2024-25 से, यानी वित्त वर्ष 2023-24 से लागू है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B(h) — 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 37(2)(g) — यही नियम आगे बढ़ाती है। इसके तहत अगर खरीदार सूक्ष्म या लघु उद्यम को MSMED Act की धारा 15 की समय-सीमा के बाद भुगतान करता है, तो उस रकम की कटौती उसे उसी साल मिलती है जिसमें **वास्तव में भुगतान** हुआ, और रिटर्न की नियत तारीख से पहले भुगतान करने की छूट यहाँ नहीं मिलती। समय-सीमा के भीतर भुगतान करने पर सामान्य accrual आधारित कटौती लागू होती है।

दो बातें ध्यान रखें। पहली, ट्रेडर्स के बकाये पर CBDT का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, पर ज़्यादातर पेशेवर राय यही है कि मंत्रालय के OM के अनुसार रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स का बकाया इसके दायरे से बाहर है। दूसरी, अनुमानित कराधान (जैसे 44AD) वाले खरीदार संभवतः प्रभावित नहीं होते, क्योंकि मानी गई आय सामान्य कटौतियों की जगह लेती है; यह क़ानून के पाठ से निकाला गया अनुमान है, कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं।

सप्लायर के लिए यह शालीन बातचीत में काम की बात है: समय पर भुगतान खरीदार की अपनी टैक्स स्थिति के लिए अच्छा है, ख़ासकर वित्त वर्ष के आख़िर में। लेकिन यह खरीदार का टैक्स मामला है, इसलिए खुद सलाह देने की बजाय उन्हें अपने CA से जाँचने को कहें। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा [Section 43B(h) explainer](/en/blog/section-43bh-explained) और [धारा 43B(h)](/hi/glossary/dhara-43b-h) की शब्दावली देखें।

## MSE Facilitation Council और MSME ODR पोर्टल (धारा 18)

अगर खरीदार भुगतान न करे, तो पात्र सप्लायर विवाद को **सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद** (MSE Facilitation Council) को भेज सकता है। सप्लायर के इलाक़े की परिषद भारत में कहीं भी स्थित खरीदार का मामला सुन सकती है। नए आवेदन अब **MSME ODR पोर्टल** ([odr.msme.gov.in](https://odr.msme.gov.in/)) पर होते हैं, जिसने नए देरी-से-भुगतान आवेदनों के लिए [MSME Samadhaan](/hi/glossary/msme-samadhaan) की जगह ली है; समाधान साइट ख़ुद यही बताती है।

  **आवेदन दायर करें** — 
    ODR पोर्टल पर आपका सप्लायर विवरण Udyam से अपने-आप भर जाता है। खरीदार के संपर्क विवरण, संक्षिप्त
    तथ्य, work order या समझौता (मौखिक ऑर्डर हो तो हलफ़नामा), invoice, मिला हुआ भुगतान और ब्याज समेत
    बकाया रकम भरें, फिर हस्ताक्षर और पहचान पत्र जोड़ें। पहले क़ानूनी नोटिस भेजना ज़रूरी नहीं, और ODR
    योजना के तहत मंत्रालय काउंसिल फ़ीस के लिए हर उद्यम को ₹4,000 तक देता है।
  
  **सुलह (Conciliation)** — 
    परिषद पहले खुद या किसी संस्था के ज़रिए सुलह कराती है, ताकि आप और खरीदार किसी सहमति पर पहुँचें।
    सुलह पर Limitation Act लागू नहीं होता, इसलिए पुराना दावा भी सुलह में निपट सकता है (*Sonali
    Power*, 2025)।
  
  **मध्यस्थता (Arbitration)** — 
    सुलह विफल होने पर परिषद खुद मध्यस्थता कर सकती है या मामला किसी arbitration संस्था को भेज सकती
    है। मौजूदा धारा 18(5) में 90 दिन में फ़ैसले का प्रावधान है। मध्यस्थता पर 3 साल की समय-सीमा लागू
    होती है (*Silpi*, 2021)। अनुबंध में अलग arbitration क्लॉज़ हो, तब भी आप परिषद में जा सकते हैं
    (*Mahakali Foods*, 2022)।
  
  **फ़ैसला और चुनौती** — 
    अगर खरीदार फ़ैसले (award) को कोर्ट में चुनौती देना चाहे, तो धारा 19 के तहत उसे पहले रकम का
    **75%** जमा करना होता है, जिसमें से कोर्ट कुछ हिस्सा सप्लायर को दिला सकता है।
  

पोर्टल की पूरी प्रक्रिया हमारी [MSME Samadhaan filing guide](/en/blog/msme-samadhaan-filing-guide) में है।

## 2026 का संशोधन: क्या लागू हुआ, क्या नहीं

MSMED (संशोधन) अधिनियम, 2026 को 13 अगस्त 2026 को मंज़ूरी मिली। इसके तहत 15 अक्टूबर 2026 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) को सूक्ष्म और लघु सप्लायर्स के invoice **TReDS** के ज़रिए निपटाने होंगे (नई धारा 15A)। संशोधन धारा 18 और 19 को भी बदलता है, जिसमें mediation और award के लिए 90-90 दिन की नई सीमाएँ हैं, लेकिन नवंबर 2026 तक ये बदलाव **अधिसूचित नहीं हुए, यानी लागू नहीं** हैं। तब तक ऊपर बताई पुरानी धारा 18 ही लागू क़ानून है।

## Act पर भरोसा करने से पहले चेकलिस्ट

- पक्का करें कि आप मैन्युफ़ैक्चरिंग या सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म या लघु उद्यम के रूप में पंजीकृत हैं, ट्रेडर के रूप में नहीं।
- बेचने से पहले Udyam पंजीकरण कराएँ, उसे अपडेट रखें और हर invoice पर नंबर छापें।
- भुगतान की शर्तें लिखित में, 45 दिन की सीमा के भीतर तय करें।
- डिलीवरी, किसी आपत्ति और उसके समाधान का सबूत रखें।
- आवेदन से पहले शालीन रिमाइंडर और [डिमांड लेटर](/hi/glossary/maang-patra) भेजें और कॉपी रखें; यह अच्छी आदत है, क़ानूनी शर्त नहीं।
- देर न करें: मध्यस्थता पर 3 साल की समय-सीमा लागू होती है।
- आवेदन से पहले योग्य वकील या CA से सलाह लें, ख़ासकर अगर आप ट्रेडर हैं या सप्लाई के बाद पंजीकरण कराया है।

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  यह लेख MSMED Act और आयकर क़ानून की हमारी समझ पर आधारित सामान्य जानकारी है, जो नवंबर 2026 तक की
  स्थिति बताती है। कानून, अधिसूचनाएँ और अदालती व्याख्याएँ बदलती रहती हैं। आधिकारिक पाठ (Gazette)
  पढ़ें और अपने मामले के लिए योग्य वकील या CA से सलाह लें।

## रिश्ता बिगाड़े बिना कानून का उपयोग

Act एक मज़बूत सुरक्षा जाल है, लेकिन शुरुआत इससे करने की ज़रूरत कम ही पड़ती है। ज़्यादातर खरीदार साफ़ और विनम्र याद दिलाने पर, और यह समझने पर कि देरी से उन्हें ब्याज और टैक्स कटौती दोनों का नुकसान है, भुगतान कर देते हैं। हमारी [बकाया भुगतान वसूली गाइड](/hi/blog/bakaya-bhugtan-wasooli-guide) के शालीन कदमों से शुरू करें, और Facilitation Council उन खरीदारों के लिए रखें जो हर उचित अनुरोध को अनदेखा करते हैं।

Udhaar Wapas हर बकाया invoice के लिए यही शालीन प्रक्रिया चलाता है और पात्र सूक्ष्म और लघु सप्लायर्स के लिए ODR पोर्टल आवेदन के ज़रूरी कागज़ात तैयार करता है। ज़्यादा जानकारी हमारे [compliance पेज](/hi/compliance) पर है।

## अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

### क्या MSMED Act मध्यम उद्यमों की रक्षा करता है?

नहीं। अध्याय V में "सप्लायर" का मतलब सिर्फ़ सूक्ष्म या लघु उद्यम है; सुप्रीम कोर्ट ने NBCC बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (10 जनवरी 2025) में साफ़ कहा कि इसमें मध्यम उद्यम शामिल नहीं। मध्यम उद्यम सिविल केस या अनुबंध के तहत मध्यस्थता से बकाया वसूल सकता है। अपनी मौजूदा श्रेणी अपने Udyam सर्टिफ़िकेट पर देखें।

### मैं डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हूँ। क्या MSMED Act मेरे काम आएगा?

आम तौर पर नहीं। MSME मंत्रालय के 2 जुलाई 2021 और 1 सितंबर 2021 के OM कहते हैं कि Udyam-पंजीकृत रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स के लाभ सिर्फ़ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग तक हैं और देर से भुगतान वाले प्रावधान उन पर लागू नहीं। व्यवहार में काउंसिल और पोर्टल ऐसे आवेदन ख़ारिज करते हैं; अदालत में यह अभी पूरी तरह परखा नहीं गया। आप फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं: लिखित क्रेडिट शर्तें और invoice पर देरी के ब्याज की दर, शालीन रिमाइंडर, डिमांड लेटर, ₹3 लाख या ज़्यादा के दावे पर पहले pre-institution mediation और फिर कमर्शियल कोर्ट, लिखित अनुबंध हो तो समरी सूट, और चेक बाउंस पर NI Act की धारा 138।

### क्या मैं और मेरा खरीदार 60 या 90 दिन का उधार तय कर सकते हैं?

धारा 15 के तहत तय भुगतान अवधि स्वीकृति के दिन से 45 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। आम पढ़ाई यह है कि 60 दिन लिखा हो तब भी 1 अगस्त को स्वीकृत माल का भुगतान 15 सितंबर तक होना चाहिए और ब्याज 16 सितंबर से लगता है। एक दूसरी राय ऐसी शर्त को "कोई समझौता नहीं" मानकर 15 दिन लागू करती है; इस पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मिला। अपने अनुबंधों के लिए CA या वकील से सलाह लें।

### क्या खरीदार MSMED ब्याज को कारोबारी खर्च के रूप में घटा सकता है?

नहीं। MSMED Act की धारा 23 कहती है कि इस Act के तहत देय ब्याज को आयकर के लिए खरीदार की आय की गणना में कटौती के रूप में नहीं माना जाएगा।

### ब्याज की गणना के लिए मौजूदा RBI बैंक दर क्या है?

"बैंक दर" MSMED Act में परिभाषित नहीं है; इसका मतलब RBI अधिनियम, 1934 के तहत RBI का Bank Rate है। 7 नवंबर 2026 को RBI की वेबसाइट पर Bank Rate 5.75% था, यानी MSMED दर 17.25% सालाना, मासिक चक्रवृद्धि। दर बदलती रहती है, इसलिए गणना के दिन rbi.org.in पर जाँचें और हमारे MSME interest calculator में लागू दर डालें।

### क्या सुरक्षा पाने के लिए सप्लाई से पहले Udyam पंजीकरण ज़रूरी है?

यह अभी तय नहीं है। Silpi Industries (2021) और Mahakali Foods (2022) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुबंध के बाद का पंजीकरण पुरानी सप्लाई पर लाभ नहीं देता। NBCC (10 जनवरी 2025) में कोर्ट ने कहा कि पंजीकरण धारा 18 के आवेदन की पूर्व-शर्त नहीं है और Silpi इस सवाल पर नज़ीर नहीं, और मामला तीन जजों की बेंच को भेज दिया, जिसका फ़ैसला नवंबर 2026 तक नहीं आया। पोर्टल का FAQ भी invoice से पहले पंजीकरण की अपेक्षा करता है। इसलिए बेचने से पहले पंजीकरण कराएँ; बाद में कराया हो तो वकील से सलाह लें।

### बकाया बहुत पुराना है। क्या अब भी काउंसिल में जा सकते हैं?

सुलह (conciliation) पर Limitation Act लागू नहीं होता, इसलिए पुराना दावा भी सुलह के लिए भेजा और निपटाया जा सकता है (Sonali Power Equipments, सुप्रीम कोर्ट, 17 जुलाई 2025)। लेकिन मध्यस्थता (arbitration) पर 3 साल की समय-सीमा लागू होती है (Silpi Industries, 2021)। इसलिए इंतज़ार न करें और पुराने मामलों में वकील से सलाह लें।

## स्रोत

- [MSMED Act, 2006 - Gazette copy (DC-MSME)](https://dcmsme.gov.in/old/MSMED2006.pdf)
- [MSMED (Amendment) Act, 2026 - text (Ministry of MSME)](https://www.msme.gov.in/static/uploads/2026/09/96a576af2b06519ec2f248c310fcfdfb.pdf)
- [MSME ODR portal](https://odr.msme.gov.in/)
- [MSE Scheme on ODR for Delayed Payment - Guidelines](https://odr.msme.gov.in/assets/pdf/MSE_Scheme_on_ODR_for_Delayed_Payment_Guidelines.pdf)
- [MSME Samadhaan - FAQ](https://samadhaan.msme.gov.in/MyMsme/MSEFC/FAQ.aspx)
- [Ministry of MSME OM, 02-Jul-2021 - inclusion of retail and wholesale traders](https://dcmsme.gov.in/OM%20%20regarding%20%20inclusion%20of%20Traders.pdf)
- [Ministry of MSME OM, 01-Sep-2021 - delayed payment benefits vis-a-vis traders](https://www.dcmsme.gov.in/scan0052.pdf)
- [NBCC (India) Ltd v. State of West Bengal, 2025 INSC 54 - Supreme Court judgment](https://api.sci.gov.in/supremecourt/2022/24558/24558_2022_12_1501_58501_Judgement_10-Jan-2025.pdf)
- [Memorandum explaining the Finance Bill, 2023 (Section 43B(h))](https://www.indiabudget.gov.in/budget2023-24/doc/memo.pdf)
- [Udyam Registration portal](https://udyamregistration.gov.in/)
- [Income Tax Department, Government of India](https://incometaxindia.gov.in/)
- [Reserve Bank of India - current rates](https://www.rbi.org.in/)

Source: https://udhaar-wapas.com/hi/blog/msmed-act-der-se-bhugtan